ISRO Scientist Resignations: Govt Tightens Rules to Protect Gaganyaan Mission Timeline
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 'ਗਗਨਯਾਨ' ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਡੈੱਡਲਾਈਨ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਗਨਯਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. (VRS) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ (Department of Space) ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁੱਪ 'ਏ' ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (હેੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ "ਗੰਭੀਰ" ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਯੂ.ਆਰ. ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਲੋਕ ਗਏ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ISRO ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ "ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ (ਮੈਚਿਓਰ) ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਗਗਨਯਾਨ) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ. ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਗਗਨਯਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ISRO ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਤੇ ਆਦਿਤਿਆ-L1 ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ISRO ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਨਾਥ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਅਗਨੀਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ' ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸਰੋ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ (Private Space Sector) ਦੀ ਖਿੱਚ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਰੋ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ: ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ: ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਰੋ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੈਡਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ), ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।"
